मुद्दों पर हो चर्चा, निचले स्तर की राजनीति कर रही भाजपा: चौहान

शिमला, 01 मई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि भाजपा नेता राजनीति को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए और वर्तमान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किए हैं। दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब किलो के आधार पर बिका। राज्य सरकार ने सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक डेढ़ रुपए की बढ़ौतरी करने के साथ-साथ सीए स्टोर का इंफ़्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम किया और अब अगले सीज़न से सेब यूनिवर्सल कार्टन में बिकने जा रहा है। 

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बना है। इसके साथ ही एक हजार से ग्यारह सौ रुपए पेंशन प्राप्त करने वाली प्रदेश की 2.74 लाख महिलाओं को भी 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया जबकि भाजपा आपदा के दौरान गुम रही। जब हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो भाजपा के किसी भी विधायक ने साथ नहीं दिया। पूर्व भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को ख़ज़ाना ख़ाली मिलने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं। जबकि पिछली भाजपा सरकार का मॉडल केवल मात्र लोन लेने का था, जबकि जयराम ठाकुर डबल इंजन सरकार की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर बिका और हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग में पेपरों की नीलामी होती रही। लेकिन कांग्रेस सरकार ने पेपर माफिया पर शिकंजा कस कर युवाओं को भविष्य सुरक्षित बनाया। 

नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का दस वर्षों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और अब भाजपा नेता असली मुद्दों पर बात न करके धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग असली मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दोस्त एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि जनता को पांच किलो आटा देकर अहसान जताया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा के विकास का यही मॉडल है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल वर्तमान राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहें, लेकिन पिछली सरकार में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाया गया। किन परिस्थितियों में वह भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने, यह बात भी हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है।

यूनिर्वसल कार्टन लागू करने का निर्णय सराहनीय : कांग्रेस 

शिमला। 7वें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल तथा मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने इस सीजन से सेब की बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन सेब बागवानों की चिर लंबित मांग थी जिसे वर्तमान कांग्रगेस सरकार ने पूरा किया है और सरकार के इस निर्णय से सेब बागवानों को समुचित लाभ सुनिश्चित होगा। 

नंद लाल तथा मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने किसानों एवं बागवानों के हित में अनेकों निर्णय लिए हैं ताकि उनका आर्थिक तौर पर सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सेब की बिक्री किलोग्राम के आधार पर पिछले सीजन से आरम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पिछले सीजन में सेब के समर्थन में डेढ़ रूपये की ऐतिहासिक बढ़ौतरी कर इसे 12 रूपये प्रति किलो किया गया था। दोनों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कीटनाशकों एव उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बहाल कर प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को बड़ी राहत दी है जिसे पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था। 

दोनों ने कहा कि भाजपा किसान एवं बागवान विरोधी पार्टी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में वायदा किया था कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क को दुगुना किया जाएगा लेकिन इसके विपरीत केन्द्र की भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया जिससे प्रदेश के बागवानों के साथ कुठाराघात हुआ है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेब के बाजार में आने से हिमाचल प्रदेश की 5 हजार करोड़ रूपये की सेब अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है जिसके लिए केन्द्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बागवानों को कोल्ड स्टोर में रखे गए सेब के भी उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। विदेशी सेब आने से आज प्रदेश के सेब बागवानों को प्रति पेटी 800 से 1200 रूपये का नुक्सान उठाना पड़ रहा है।