बजट सत्र के पहले ही दिन गतिरोध, विपक्ष का वॉकआउट

शिमला,14 मार्च। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो गया। जहां मुख्‍यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्‍खू ने आज अपनी आल्‍टो कार में सदन में पहुंच कर व्‍यवस्‍था परिवर्तन का संकेत दिया तो वहीं विपक्ष ने पहले ही दिन हंगामा करके सरकार को घेरा और विधायक निधि को लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्‍ट होकर सदन से वॉकआउट किया।

मंगलवार को करीब पौने 12 बजे स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो भाजपा के नौ विधायकों ने नियम-67 के तहत स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने व इस पर चर्चा मांगी। काफी देर हंगामे के बाद मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वाकआउट कर दिया।

विपक्ष ने मांग रखी कि पहले सारा काम रोककर विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा जारी ना करने को लेकर चर्चा की जाए। इससे सदन में दोनों पक्षों में खूब नोकझोंक हुई। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बात कहने उठे तो उनके वक्तव्य के बीच विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी की।

प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा के साथ ही भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त से हमें वंचित कर दिया गया है। विवेकाधीन अनुदान भी रोका गया है। परमार ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को जो निधि मिलती है, उसके लिए नोटिस दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ रुपये किया गया है। अभी तक तीसरी किस्त नहीं दी गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस पर कहा कि सभी संस्थान खोले जाएं तो कुल कर्ज 91 हजार करोड़ रुपये हो जाएगा। प्रदेश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। अगर हम राजकोषीय अनुशासन में नहीं रहेंगे तो परेशानी होगी। काम रोको प्रस्ताव तब आता है जब कोई विपदा आए। मुकेश अग्निहोत्री सही कह रहे हैं कि ये चैंबर में बैठते तो इस समस्या को सुलझाया जाता। सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। अगर काम रोको प्रस्ताव को ये विधायकों की निधि से जोड़ते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे विधायकों को भी तो जनता ने चुना है, उन्होंने भी मांग की है। भाजपा सरकार ने बड़े कर्ज का बोझ उनकी सरकार पर डाला है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जनता का पैसा है। हम मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं। इसके बाद भाजपा विधायक दल नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।