ऑनलाइन काम रोकने से लटके हैं हज़ारों युवाओं के प्रमाण पत्र : जयराम ठाकुर

शिमला, 25 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में पटवारी द्वारा ऑनलाइन काम रोक दिया गया है। इसके कारण प्रदेश भर के युवाओं के प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं। युवा अपने प्रमाण पत्रों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीरता दिखने से परहेज कर रही है, जो अत्यंत दुखद है। सरकार किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति में त्वरित समाधान निकालने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। सरकार के कुप्रबन्धन का नुकसान प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ता है। सरकार जनता के सरोकारों से बहुत दूर हो गई है। अन्यथा इतने महत्वपूर्ण विषय के समाधान का कोई न कोई प्रयास अवश्य करती। उन्होंने मांग की है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि युवाओं को आवश्यक प्रमाणपत्र अति शीघ्र मिल सकें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पटवारी द्वारा ऑनलाइन काम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण युवाओं के विभिन्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य रुका हुआ है। शैक्षणिक क्षेत्रों में हर जगह प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर उनका प्रवेश निर्धारित होता है और विभिन्न प्रकार की रियायतें मिलती हैं। आवश्यक प्रमाणपत्र समय पर ना मिलने पर युवाओं को प्रवेश लेने में समस्या होगी और विभिन्न प्रकार की आर्थिक रियायतें नहीं मिल पाएंगी। वहीं  छात्रवृत्ति के फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे जिनसे युवाओं को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाएगी। जय राम ठाकुर ने बताया कि विभिन्न संचार साधनों के माध्‍यम से युवाओं ने उन्‍हें अपनी इन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया है। उन्‍होंने कहा कि ये बातें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी सरकार तक पहुंची रहीं हैं, मगर न तो मुख्यमंत्री और ना ही विभागीय मंत्री द्वारा इस मुददे के त्वरित समाधान की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया, जो एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्राथमिकता से काम करते हुए अतिशीघ्र युवाओं के प्रमाणपत्रों के सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि यह मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

रेल बजट में प्राथमिकता के लिए केंद्र का आभार जताया

नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में रेल इन्‍फ़्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तारीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 2698 करोड़ रुपये आवंटित करने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रेलवे का विस्तारीकरण केंद्र सरकार की प्राथमिकता हैं और हर साल केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल को दिया गया रेल बजट यूपीए की सरकारों के समय दिये गये बजट के मुक़ाबले 25 गुना अधिक है।