जन शिकायत निवारण के लिए आईटी का उपयोग सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार: सीएम

शिमला,25 मई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी शिकायतों का घर-द्वार पर निवारण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने धर्मशाला प्रवास के दौरान 23 व 24 मई को देर सायं तक जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई प्रतिनिधिमण्डलों ने भी उनसे भेंट कीं। मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवास के दौरान निरंतर लोगों से संवाद करते हैं और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए मौके पर दिशा-निर्देश भी देते हैं।

सरकार द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक को केंद्र में रख कर एक महत्वपूर्ण प्रणाली विकसित की जा रही है जिसमें सार्वजनिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जनता का परामर्श लिया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता है जो सक्षम, अभिनव और दूरदर्शी हो। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी ढंग से विकसित और कार्यान्वित करें ताकि लोगों की उचित मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके और जनता की शिकायतों का समयबद्ध निवारण किया जा सके।

मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को एक जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी और हेल्पलाइन नंबर के संचालन को सुदृढ़ करेगी, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने स्वचालित प्रतिक्रिया के लिए व्हाट्सएप, चैट-बॉट्स और वॉयस बॉट्स जैसी नवीन योजनाओं को शुरू करने पर भी बल दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकीकृत करने और जनता की बेहतर सेवा करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हिमाचल को देश का एक अनुकरणीय राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।

हिम डेटा पोर्टल विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण डेटा को एक साथ एकीकृत करेगा, जिसके परिणामस्वरूप विभागों की कार्यप्रणाली में दक्षता आएगी। इस सुविधा से  प्रदेश का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होगा।