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कैबिनेट ने स्‍कूलों में 5291 पद भरने को मंजूरी दी, 13 डे बोर्डिंग स्‍कूल मंजूर पढ़ें अन्‍य निर्णय

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Wednesday, May 17, 2023 19:47 PM IST
कैबिनेट ने स्‍कूलों में 5291 पद भरने को मंजूरी दी, 13 डे बोर्डिंग स्‍कूल मंजूर पढ़ें अन्‍य निर्णय

शिमला, 17 मई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291  रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें टीजीटी (कला) के 1070 पद, टीजीटी (नॉन-मेडिकल) के 776 पद, टीजीटी (मेडिकल) के  430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दृष्टिगत यह निर्णय दूरगामी भूमिका निभाएगा।

 

मंत्रिमण्डल ने दन्त स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी (डेन्टल) के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यदि चिकित्सा अधिकारी (डेन्टल) के पद नहीं है तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा। बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।


मंत्रिमण्डल ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ को अधिसूचित करने को स्वीकृति प्रदान की। ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।


मंत्रिमण्डल ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।


बैठक में यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स) के बकायादारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है। मंत्रिमंडल ने बी.जी. नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

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