किसानों को उजड़ने नहीं देंगे, कृषि भूमि बचाने के लिए बजट में प्रावधान: मुख्यमंत्री

शिमला, 20 मार्च। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से बात की। इस अवसर पर किसान सभा की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी सूरत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को बचाने के लिए बजट में एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम का प्रावधान किया गया है जिसके तहत किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाया जाएगा।

इस योजना के तहत तीन लाख रुपये कृषि लोन चुकाने के लिए बैंको के माध्यम से राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लायेगी, जिसके अन्तर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देगी और इस योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

श्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने स्वयं खेतीबाड़ी का काम किया है और उनकी माता जी आज भी गांव में खेती करती हैं। वह किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं और उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित थे।