एचआरटीसी को वित्‍तीय घाटे से उबारने के लिए बेडे़ में शामिल होंगी 75 टाईप-1 ईलैक्ट्रिक बसें:सीएम

शिमला,18 मई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार लाएगी। वे बुधवार देर सायं यहां परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी जिसके माध्यम से राज्य के लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) में बदला जा रहा है। वर्तमान में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि टाइप-1 की 75 ई-बसें खरीदने की योजना पर काम चल रहा है, जिसकी निविदाएं पहले ही जारी कर दी गई हैं।

इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) अगले माह तक जारी होने की उम्मीद है। इन 75 ई-बसों के लिए मार्गों की पहचान कर ली गई है और चार्जिंग स्टेशनों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निगम ने 225 डीजल बसों को टाइप-2 ई-बसों से बदलने के लिए मार्गों की पहचान की है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित बजट पेश किया है और 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य का लक्ष्य ई-वाहनों के संचालन में आदर्श स्थापित करना है और इन वाहनों के संचालन के लिए प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा देना सरकार की रणनीति का हिस्सा है।

बैठक के दौरान हमीरपुर में प्रस्तावित बस पोर्ट की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (एचपीबीएसएमडीए) द्वारा अगले दो वर्षों के भीतर इसे तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिले के नादौन में ई-बस डिपो के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए परिवहन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए समर्थन व्यक्त किया।

उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में बहुमूल्य सुझाव भी दिए। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, विधायक राजेश धर्माणी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।