35 हजार आउटसोर्स कर्मियों को तोहफा देने की कवायद में जयराम सरकार

शिमला,19 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्‍थानीय नीति बनाने की कवायद शुरू कर दी  है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल शक्‍ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्‍यक्षता में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने आवश्‍यक जानकारी जुटाना शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह की अध्‍यक्षता वाली इस कैबिनेट सब कमेटी ने वाकायदा आदेश जारी करते हुए वर्ष 2000 से लेकर 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्‍यौरा तलब किया है। यह जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी व ट्रस्ट से एक निर्धारित प्रपत्र पर पांच दिनों में मुहैया करवाने को कहा गया है। इससे जाहिर हो रहा है कि जय राम सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है।

ज्ञात रहे कि विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवारत करीब 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और ये अपने लिए स्थायी नीति बनाने की मांग लंबे अर्से से करते आ रहे हैं। मुख्‍यमंत्री जय राम ठाकुर ने इन्‍हें इसके लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया था और एक कैबिनेट सब कमेटी गठित करके प्रयास शुरू कर दिए थे। पिछले दिनों मंडी में आयोजित बैठक में ही कमेटी ने अपने प्रयास जाहिर कर दिए थे।