शिमला,06 मई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 27 मार्च, 2022 को हिमाचल प्रदेश पुलिस आरक्षी की भर्ती के लिए सभी जिलों में आयोजित हुई लिखित परीक्षा को कुछ शंकाओं के कारण रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के गग्गल पुलिस थाना में आईपीसी की धारा-420 और 120-बी के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की है।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल रेंज मण्डी के पुलिस उप-महानिरीक्षक मधु सूदन की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम आईआर वाहिनी के कमांडेंट विमुक्त रंजन, साइबर क्राइम के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी, कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुशाल चन्द शर्मा और क्राइम के पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र कालिया एसआईटी टीम के सदस्य बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षी की भर्ती के लिए अगली लिखित परीक्षा इस माह के अंत में आयोजित की जाएगी ताकि अभ्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
कांग्रेस ने सीबीआई से जांच की मांग की, सरकार को घेरा
पेपरलीक मामले में कांग्रेस के विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। प्रदेश के 74 हजार बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वर्ष 2020 में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच तत्काल करवाती तो आज पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने का मामला न होता। पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश के युवा कड़ी मेहनत करते हैं और ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जय राम सरकार के कार्यकाल में हुई हर विभाग में भर्ती में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे अफसरों के परिजनों को नौकरियां दी जा रही हैं।
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