मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए 13141.07 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया

शिमला, 14 मार्च। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2022-23 के लिए 13141.07 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके तहत 11707 करोड़ 68 लाख रुपए का प्रावधान राज्य स्कीमों और 1433 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए किया गया है।

राज्य स्कीमों में मुख्यत 6004.63 करोड़ रुपए तरीके, साधन और ओवरड्राफ्ट के लिए, 1260.65 करोड़ रुपए पैंशन व सेवानिवृत्ति लाभ, 551.48 करोड़ रुपए बिजली सबसिडी, 444.03 करोड़ रुपए अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और हिमकेयर योजना, 435.08 करोड़ रुपए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289.38 करोड़ रुपए एचआरटीसी को सहायता, 284.79 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुखआश्रय कोष, सुखआश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए प्रावधान किया गया है।

इसी तरह 279.06 करोड़ रुपए जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं, 226.51 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा राहत, 209.33 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाइबर नैटवर्क और सरकारी विभागों के डिजिटल विस्तार, 208.42 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधीकरण, मंडी मध्यस्थता योजना के लम्बित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना, 156.91 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन तथा 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत अनुदान, 154.71 करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के लिए, 128.71 करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं, 108.70 करोड़ रुपए कौशल विकास परियोजना, 106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, विश्राम एवं परिधि गृहों, छात्रवासों के निर्माण एवं रख-रखाव इत्यादि, 67.73 करोड़ रुपए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ रुपए न्याय प्रशासन, 53.93 करोड़ रुपए खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद व हिमाचल गृहणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ रुपए का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है।

वहीं केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत 400 करोड़ रुपए एनडीआरफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन हेतु, 221.96 करोड़ रुपए मनरेगा, 141.78 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन, 140.91 करोड़ रुपए कोविड 19 आपातकालीन सेवाओं एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज, 95.60 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि, 95.43 करोड़  रुपए एसटीएआरएस प्रोजैक्ट, 47 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 43.08 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34.47 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु प्रस्तावित हैं।