आधुनिक तकनीक का उपयोग कर भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाएगी भर्ती एजेंसी

शिमला, 29 अप्रैल। प्रदेश सरकार द्वारा श्रेणी-3 के सभी पदों तथा सेवाओं में नियुक्ति की निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया तथा भर्ती एजेंसी के लिए सुझाव प्रदान करने के उद्देश्य से गठित समिति की बैठक आज यहां दीपक शानन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति के सदस्य अजय शर्मा, भारतीय वन्य सेवाएं (सेवानिवृत्त), देव राज शर्मा, उप-महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक (सेवानिवृत्त) तथा मुकेश रेपस्वाल (निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं समिति के सचिव) भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

समिति ने इस संबंध में नियमों व शर्तों पर विस्तृत चर्चा की तथा समिति के कार्यक्षेत्र तथा कार्रवाई पर निर्णय लिया। समिति ऐसी प्रणाली पर बल देगी जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग कर भावी उम्मीदवारों एवं राज्य सरकार दोनों पर ही दबाव कम कर भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। समिति ने आवेदन अवधि से लेकर परीक्षाओं के आयोजन तथा भर्ती के लिए सुझावों तक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए संपूर्ण समाधान निकालने का निर्णय लिया।

समिति के उद्देश्यों में विभिन्न परीक्षा प्रणालियों की जटिलताओं को कम करना तथा भर्ती प्रक्रिया को समग्र रूप से सरल बनाना शामिल है। समिति के सुझावों में परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने के साथ-साथ मितव्ययी बनाने पर बल दिया जाएगा।

समिति ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती में विभिन्न विभागों तथा संगठनों द्वारा अपनाई जा रही भर्ती प्रक्रियाओं पर विस्तृत व गहन जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती एजेंसियों तथा देश भर में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रगतिशील राज्यों में अपनाई जा रही प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाए ताकि प्रदेश में परीक्षाओं के आयोजन के लिए आधुनिक तकनीक तथा तरीकों को अपनाया सके।

समिति वरीयता आधारित चयन के लिए वृहद् स्तर पर परीक्षाओं में उपयोग में लाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों पर भी विचार करेगी। समिति प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी रिपोर्ट देने के लिए प्रयासरत है। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति के कार्य के बारे अवगत करवाने तथा विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करने की प्रगति की समीक्षा के लिए 23 मई, 2023 को दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी।