दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया में तेज़ी लाएं विभाग: खीमटा

शिमला, 7 जनवरी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज यहां दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडीज) से संबंधित मुद्दों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से दृष्टिबाधित संघ द्वारा उठाई गई मांगों सहित दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

दिव्यांगजनों सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए, निदेशक सुमित खीमटा ने बताया कि अब तक केवल पशुपालन और मुद्रण एवं लेखा विभाग ने ही बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए हैं। उन्होंने शेष विभागों से दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित शेष पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया, ‘स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित जेबीटी पदों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 119 जेबीटी पद भरे गए हैं, जिनमें 50 दृष्टिबाधित, 49 आर्थाेपेडिक रूप से अक्षम, 11 श्रवणबाधित, 8 बहु-दिव्यांगता वाले तथा 1 बौद्धिक रूप से अक्षम के लिए हैं।’

उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 94 टीजीटी पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 26 दृष्टिबाधित, 22 श्रवणबाधित, 13 बौद्धिक रूप से अक्षम या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले तथा 10 बहु-दिव्यांगता वाले के लिए आरक्षित हैं।

बैठक में एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु अनिवार्य हिम बस कार्ड की आवश्यकता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। निदेशक ने कहा कि दिव्यांगजनों को बस कार्ड प्राप्त करने में सहायता हेतु विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, दृष्टिबाधित संघ ने मांग की है कि दिव्यांगजनों के लिए एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु हिम बस कार्ड अनिवार्य न किया जाए तथा उन्हें छूट दी जाए। संघ ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

अन्य मुद्दों में दिव्यांगजनों हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विकलांगता राहत भत्ता (डीआरए) बढ़ाना, दिव्यांगजनों हेतु स्वतंत्र राज्य आयुक्त की नियुक्ति, सहारा पेंशन योजना का कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बिना शर्त आवास प्रदान करना तथा दिव्यांगजन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना शामिल थे। दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विकलांगता राहत भत्ता (डीआरए) बढ़ाना तथा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि नीतिगत मामले हैं, जिन पर राज्य सरकार निर्णय लेगी।

दृष्टिबाधित संघ ने बताया कि सहारा पेंशन योजना का लाभ पिछले छह माह से लाभार्थियों को नहीं मिला है, मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा गया है। दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष शोभू राम ने बैठक आयोजित करने तथा राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पदों को भरने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष का धन्यवाद किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रक्रिया को तेज़ गति प्रदान करने का आग्रह किया ताकि बैकलॉग रिक्तियां शीघ्र भरी जा सकें।

बैठक में नियंत्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) प्रभा राजीव, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, दिव्यांगजन संघ के सदस्य पीडी भारद्वाज तथा दृष्टिबाधित संघ के शिशुपाल मेहता और निखिल मेहता शामिल थे।