शिमला, 03 मार्च। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर ओल्ड पेशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर जुटे प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की सीएम के आकर बात करने की शर्त को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार बातचीत के टेबल पर बात करने को तैयार है, मगर ऐसे शर्तें उन्हें मंजूर नहीं है।
विस के बाहर कड़ाके के ठंड के बावजूद डटे खड़े एनपीएस कर्मचारियों ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से बात करने से इनकार कर दिया है। वे मांग कर रहे हैं कि सीएम जयराम ठाकुर उनकी बात सुनने उनके बीच आएं।
वहीं इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दो टूक कह दिया है कि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम उनके बीच आएं यह संभव नहीं है। कर्मचारियों की यह शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी बात सुनने में परेशानी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया है वह सही नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को अगर बात करनी है तो वह अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजें उससे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आप कर्मचारी हैं, अपनी मांग शालीनता के साथ रखें। जिस भाषा में वे बात करना चाह रहे हैं वह उचित नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि आंदोलन को स्थगित करें। इससे उनको भी परेशानी हो रही और लोगों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राजनीतिक खिलौना ना बनें।
विधायकों की पेंशन बंद करने की बात पर बोले सीएम
इस दौरान जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आंदोलनकारी कर्मचारी यह मांग भी कर रहे हैं कि अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा सकती तो मंत्री और विधायक भी पेंशन छोड़ें। इस पर सीएम ने कहा कि उनकी राय से चीजें चलेंगी यह संभव नहीं है। वहीं पुलिस बल प्रयोग के सवाल पउ उन्होंने कहा कि इसे बल प्रयोग करना नहीं कहते। आंदोलन करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। इसके बाद पुलिस ने शांतिपूर्वक ढंग से सब्र और संयम के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन समस्या का समाधान नहीं हैं।
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