Saturday, October 17, 2026
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डिप्‍टी सीएम ने नितिन गडकरी से 15 वर्षों के लिए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट देने का आग्रह किया

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Monday, June 09, 2025 17:46 PM IST
 डिप्‍टी सीएम ने नितिन गडकरी से 15 वर्षों के लिए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट देने का आग्रह किया

शिमला/नई दिल्‍ली, 9 जून। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए उदार रवैया  अपनाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य का विकास पूरी तरह से सड़कों और पुलों के विस्तार पर निर्भर करता है। इस पहाड़ी राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने और प्रदेश के विकास के लिए सड़क और पुलों की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।


बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष परिवहन विभाग से संबंधित प्रमुख मामलों को उठाया। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में ऑपरेटरों की मांग को राज्य सरकार ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वाहनों के संचालन की सीमा को 15 वर्ष किया गया है इसके दृष्टिगत अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को 15 वर्ष तक किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के अनुरोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया  और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और संबंधित अधिकारियों को मामले पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को पूंजी निवेश (पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन) के लिए विशेष सहायता योजना के तहत शेष धनराशि 7.63 करोड़ रुपये शीर्घ जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।

उप-मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि नंगल से जैजों तक सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है। यह सड़क प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 429 करोड़ रुपये की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है और इसे गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।


इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अमृतसर से होशियारपुर तक एनएच-503ए के प्रस्तावित फोर लेनिंग कार्य को बनखंडी (हिमाचल प्रदेश की सीमा) से झलेड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है और यह मार्ग श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपूर्णी को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी लाभ होगा। उन्होंने चंडीगढ़ से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मामला पहले ही भारत सरकार के विचाराधीन है।


उप-मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि सीआरआईएफ के तहत 48.69 करोड़ रुपये की लागत से जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई-का-मोड़ सम्पर्क मार्ग और 3 पुल को स्तरोन्नत करने को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

 

 

लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर फोरलेन कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की।


बैठक के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भूभुजोत सुरंग सहित घटासनी-शिल्हा- बधानी-भूभुजोत-कुल्लू सड़क के सामरिक महत्व के दृष्टिगत इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग रक्षा संबंधी सामग्री की सुचारू आवाजाही के लिए बेहतर मार्ग साबित होगा और इससे यात्रा की दूरी 55 किलोमीटर कम होगी।

लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर तक एनएच-05 के फोरलेन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने वर्तमान में राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा पांच राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रधानमंत्री गति शक्ति में शामिल करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया।

विक्रमादित्य सिंह ने सीआरएफ के तहत 130 करोड़ रुपये की धनराशि शीघ्र जारी करने और राज्य में सीआरएफ कार्यों की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का भी अनुरोध किया।


नितिन गडकरी ने मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ढली-रामपुर फोरलेन प्रक्रिया को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता सुरेन्द्र पाल जगोता भी उपस्थित थे।

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