ओपीएस पर सीएम का बड़ा बयान, बोले सरकार रास्‍ता निकालने को तैयार

शिमला, 02 मार्च। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र  में सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना() को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात की है। उन्‍होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद कहा कि पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को समाधान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी।

मुख्‍यमंत्री ने प्रदर्शन पर आमादा कर्मचारियों से कहा है कि सरकार इस मसले पर कोई रास्‍ता निकालने को तैयार है और कर्मचारी आपसी बातचीत से मसलों को सुलझाने का प्रयास करें। ज्ञात रहे कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर नई पेंशन स्‍कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों ने पिछले दिनों मंडी के सेरी मंच से लेकर शिमला स्‍थित विधानसभा के घेराव को लेकर पदयात्रा शुरू कर रखी है। यह पदयात्रा आज शिमला पहुंचेगी और वीरवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें एक लाख के करीब कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया गया है।

प्रदर्शन को देखते हुए छुट्टी लेने पर रोक लगाई

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। आज मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी किए हैं। ज्ञात रहे कि वीरवार को कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर रखा है। माना जा रहा है कि ये आदेश इस प्रदर्शन को देखते हुए निकाले गए हैं। आदेशों में विधानसभा का बजट सत्र जारी होने के चलते कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाने की बात कही गई है।

मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। साथ ही इन आदेशों की अनुपालाना ना करने वाले कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने का प्रावधान भी है। साथ ही संबंधित विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। इतना ही नहीं इस तरह की गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो भी उन पर कार्रवाई होगी।