जय राम ठाकुर ने पेश किया 51365 करोड़ का बजट, कई नई योजनाओं को घोषणा, पढ़ें किसे क्‍या मिला

शिमला, 04 मार्च। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में 2022-23 के लिए 51365 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जय राम ठाकुर सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम और मुख्‍यमंत्री जय राम ठाकुर के पांचवे बजट में आगामी विस चुनावों के मद्देनजर कई नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है।

इन योजनाओं के तहत बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक मुख्यमंत्री बाल सुपोशण योजन शुरू की जाएगी। बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू की जाएगी। इसी तरह तीसरी कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना आरंभ होगी। इसके तह तहत तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देय होगी। दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घरद्वार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना आरंभ होगी।

सक्षम शासन, ड्रोन मेले और महोत्सव, सक्षम नीतिगत ढांचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित गरुड़ योजना का शुभारंभ किया जाएगा। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में चार फ्लाइंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मुख्‍यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत पांच हजार परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लोकगायन में उत्कृष्टता के लिए लता 'मंगेशकर स्मृति राज्यसम्मान' की की शुरुआत की जाएगी। वहीं, नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा

बजट का पूरा मीडिया ब्रेकअप पढ़ने के लिए: यहां क्‍लीक करें

ये रहीं मुख्‍य घोषणाएं

हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2022 में तीस हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सरकारी विभागों में भी बंपर भर्तियां होंगी। शिक्षा, स्‍वास्थ्‍य, विद्युत,जल शक्ति विभाग सहित अन्‍य में हजारों कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग 780 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। 870 कम्‍युनिटी हेल्‍थ आफ‍िसर के पद भरे जाएंगे। प्रदेश में पांच सौ डाक्‍टरों के पद सृजित किए जाएंगे। गृहरक्षकों की भर्ती होगी।

जयराम सरकार ने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1700, आशा कार्यकर्ता 1825 रुपये तक बढ़ा है। एसएमसी व आइटी शिक्षकों के एक हजार रुपये बढ़े। सिलाई अध्‍यापिका, जल रक्षक व मिड डे मील वर्कर्स के 900 रुपये, पंचायत व राजस्‍व चौकीदार और नंबरदार को नौ सौ रुपये की बढ़ोतरी दी गई है। एसपीओ का मानदेय भी नौ सौ रुपये बढ़ेगा।

अब जिला परिषद अध्‍यक्ष को पंद्रह हजार, उपाध्‍यक्ष को दस हजार मानदेय मिलेगा। जिप सदस्‍य को छह हजार रुपये मिलेंगे। बीडीसी अध्‍यक्ष को नौ हजार, उपाध्‍यक्ष को 6500 व सदस्‍य को 5500 रुपये मिलेंगे। पंचायत प्रधान को भी 5500, उपप्रधान को 3500 व वार्ड पंच को ग्रामसभा बैठक का तीन सौ रुपये मानदेय मिलेगा। निकाय प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है।

सरकार ने पचास रुपये दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब 350 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों को भी न्‍यूनतम दस हजार पांच सौ रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्‍ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सीएम मोबाइल क्‍लीनिक खोलने का फैसला लिया है। हर ब्‍लाक में इसकी व्‍यवस्‍था की जाएगी।

सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। वृदावस्‍था पेंशन के लिए उम्र सीमा साठ वर्ष तय कर दी गई है। पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी। हिमाचल प्रदेश में अब हिम केयर योजना के तहत साल भर आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा रिन्‍यू अब एक साल की बजाय तीन साल बाद करना होगा। इस कार्ड के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध है।

हिमाचल प्रदेश के स्‍कूलों में करियर परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। बच्‍चों को स्‍कूल में ही व्‍यवसायिक पढ़ाई व नौकरी के लिए परामर्श दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने संस्‍कृत और भाषा अध्‍यापकों को टीजीटी अध्‍यापक का पदनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा पीजीटी को स्‍कूल प्रवक्‍ता की संज्ञा दी है। हिमाचल सरकार ने शराब पर एक रुपये और सेस लगा दिया है। अब प्रति बोतल दो रुपये सेस गोवंश सेवा के लिए एकत्र किए जाएंगे। इसके अलावा गोसंरक्षण कानून को भी और अधिक सख्‍त किया जाएगा।

मुख्‍यमंत्री का मूल बजट दस्‍तावेज पढ़ने के लिए यहां क्‍लिक करें