
शिमला, 22 नवंबर। शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा पढ़ लिखकर बजट बनाने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सारे दावे हवा-हवाई हो गए हैं। सुक्खू सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए चारों बजट उनके वित्तीय कुप्रबंधन और झूठ के योद्धा होने की कहानी कहते हैं। सुक्खू सरकार द्वारा प्रस्तुत चार बजटों ने मुख्यमंत्री की वित्तीय समझ, दूरदर्शिता और आर्थिक मामलों के प्रति गंभीरता की असलियत उजागर कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे का अनुमान 9,648 करोड़ रुपये रखा था, लेकिन महज 08 महीने के भीतर यह बढ़कर 13,836 करोड़ रुपये हो गया। यानी राजकोषीय घाटे में 4,188 करोड़ रुपये और लगभग 43.4 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई। जबकि मुख्य बजट अनुमान के मुकाबले केंद्र सरकार द्वारा 2529 करोड़ रुपए अधिक दिए गए। केंद्र ने सीसीएस के तहत 2229 करोड़ और सेंट्रल शेयर में 300 करोड़ अधिक देने के बाद भी यह स्थिति क्यों हैं? हैरत यह है कि फिर भी केंद्र सरकार का आभार जताने के बाद सरकार कोसती रहती है।
उन्होंने कहा कि यह सामान्य बजटीय संशोधन नहीं, बल्कि सरकार के वित्तीय अनुमानों और बजट नियोजन की विफलता का प्रमाण है। साथ ही यह आंकड़े मुख्यमंत्री के 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने वाले दावे से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन का अनुमान इस भारत से भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट 40,461 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मुख्य बजट का 69.01 प्रतिशत है। जब अनुपूरक बजट ही मूल बजट के मुकाबले इतना बड़ा हो जाए, तो मुख्यमंत्री के बजट बनाने से पहले किए जाने वाले अध्ययन और तैयारी के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर मूल बजट बनाते समय सरकार ने प्रदेश की आय, व्यय और देनदारियों का सही आकलन क्यों नहीं किया? साथ अपने दो बजटों में सुक्खू सरकार पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित राशि का केवल 75 प्रतिशत ही खर्च कर पाई। यानी विकास कार्यों के लिए रखी गई लगभग 25 प्रतिशत धनराशि खर्च ही नहीं हो सकी?
जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे भी गंभीर बात यह है कि सरकार ने प्रदेश के बुनियादी और जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती की है। विद्युत क्षेत्र के बजट में 56.12 प्रतिशत, जलापूर्ति के बजट में 42 प्रतिशत, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा के बजट में 44 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के बजट में 47 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के बजट में 52 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक कल्याण के बजट में 62 प्रतिशत की कटौती की गई है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सड़क आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी 40 से 60 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। यह सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के बजाय सरकार इनके बजट में कैंची चला रही है। सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती से जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों के हित प्रभावित होंगे। वर्तमान में सरकार द्वारा राजनैतिक लाभ के लिए घोषित की जा रही योजनाएं भी झूठा आश्वासन साबित होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या प्रदेश की जनता की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार के दूसरे खर्च हो गए हैं?
मुख्यमंत्री के चारों बजटों ने साबित कर दिया है कि केवल पढ़-लिखकर बजट बनाने का दावा करने से आर्थिक प्रबंधन नहीं होता। इसके लिए दूरदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, संसाधनों का सही आकलन और आवंटित धन को विकास में बदलने की क्षमता चाहिए। एक तरफ राजकोषीय घाटा शुरुआती अनुमान से 43.4 प्रतिशत बढ़ चुका है, दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय का 35 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं हो पाया और तीसरी तरफ अनुपूरक बजट मूल बजट के 69.01 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसके बावजूद सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती कर रही है। यह किसी जिम्मेदार सरकार के वित्तीय नियोजन का उदाहरण नहीं, बल्कि सुक्खू सरकार की आर्थिक दिशाहीनता और विकास के प्रति उदासीनता का प्रमाण है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि चार बजट पेश करने के बाद भी वित्तीय नियोजन इतना कमजोर क्यों है? मूल बजट के मुकाबले इतना बड़ा अनुपूरक बजट लाने की नौबत क्यों आई? राजकोषीय घाटे का अनुमान नौ महीने में ही क्यों बिगड़ गया? विकास के लिए निर्धारित धनराशि खर्च क्यों नहीं हो पाई और जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़े विभागों के बजट में इतनी भारी कटौती क्यों की गई?







