
धर्मशाला(कांगड़ा), 21 नवंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ओएसए) को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार संस्थान की गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा को यादगार बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय के नाम के आगे ‘सेंटेनरी’ (सौ साल का) उपसर्ग जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सायं महाविद्यालय के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में ओएसए द्वारा आयोजित कार्यक्रम भाग लिया। उन्होंने संस्थान के 100 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय परिवार, पूर्व विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को बधाई दी। वर्ष, 1926 में स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान ने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने ओएसए की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इनमें भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील पाइन क्षेत्र का स्थायी संरक्षण सुनिश्चित करना तथा महाविद्यालय परिसर में एसोसिएशन के लिए कार्यालय स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक संस्थान के विकास एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला ने प्रदेश के शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल अकादमिक शिक्षा प्रदान करने के केंद्र नहीं होते, बल्कि युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण, जीवन मूल्यों और आकांक्षाओं को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी संस्थान की वास्तविक पहचान उसके पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों और समाज के प्रति उनके योगदान से बनती है।
इस अवसर पर ओएसए के अध्यक्ष संजीव गांधी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा पिछले 100 वर्षों के दौरान महाविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की विस्तृत जानकारी दी।
सांसद अनुराग शर्मा, पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर, एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आर.एस. बाली, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, ओएसए की कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. एन.डी. शर्मा, प्रो. रेखा डढवाल, डॉ. एन.एन. शर्मा, डॉ. अश्वनी कौल और परविंदर सिंह सहित अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।
चैतड़ू में एसटीपीआई केंद्र का उद्घाटन किया

इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में आईटी इकोसिस्टम को मजबूत करना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना तथा स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना है। इस केंद्र में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें प्लग-एंड-प्ले इन्क्यूबेशन सुविधाएं, रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस, प्रबंधकों के केबिन, 40 सीटों वाला ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग रूम, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी), रिसेप्शन एरिया, अतिथि कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इस केंद्र में 106 प्लग-एंड-प्ले सीटें, प्रबंधकों के लिए चार केबिन और 5,031 वर्ग फुट का रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस उपलब्ध करवाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आईटी कंपनियों को आकर्षित करने, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा में एसटीपीआई केंद्र की स्थापना से स्थानीय उद्यमियों और आईटी पेशेवरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्रदेश में ही नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर और कुशल एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से रोजगार की तलाश में युवाओं का प्रदेश से पलायन रोकने में मदद मिलेगी और वे हिमाचल प्रदेश में रहकर ही बेहतर करियर बना सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एसटीपीआई केंद्र क्षेत्र में आईटी गतिविधियों, नवाचार और उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।
इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं सुशासन) गोकुल बुटेल, हिमाचल प्रदेश राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, सचिव (स्वास्थ्य) आशीष सिंहमार, निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस अभिषेक वर्मा, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।







