तर्कहीन बयान दे रहे जय राम ठाकुर,एक्‍शन मोड में आएगी सरकार: कैबिनेट मंत्री

शिमला,10 जनवरी। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और रोहित ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की ओर से राज्य सरकार द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा जिला की कथित अनदेखी संबंधी बयान पर कड़ा एतराज जताया है।

आज यहां जारी एक संयुक्त वक्तव्य में चंद्र कुमार व रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष को आधारहीन व द्वेषपूर्ण बयानबाजी से दूर रहने का परामर्श देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों ने हाल ही में हुए आम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन दिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र-2022’ में किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह प्रतीत होता है कि जय राम ठाकुर स्वयं को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें मौजूदा परिस्थितियों से समझौता करते हुए राज्य की जनता के समर्थन का आदर करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन एवं अनावश्यक खर्चों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य में डबल इंजन की कथित सरकारें पूरी तरह से असफल रही हैं और पूर्व प्रदेश भाजपा सरकार, केन्द्र से अपने देय लाभ प्राप्त करने में भी नाकाम रही है।

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश विधानसभा चुनावों के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सभी दस गारंटियों और अन्य चुनावी वायदों को आगामी पांच वर्षों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को थोड़ा संयम रखना चाहिए क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कुछ दिन पूर्व ही राज्य का शासन संभाला है और शीघ्र ही एक्शन मोड में आएगी।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 900 से अधिक संस्थानों को खोलने और स्तरोन्नत करने की घोषणा की थी। इन संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए राज्य को लगभग 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, लेकिन पिछली सरकार ने इसके दृष्टिगत एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थानों को बजट के प्रावधान के बिना सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के एकमात्र उद्देश्य से खोला और स्तरोन्नत किया गया था।

दोनों मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के समान और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो किसी-न-किसी कारण से उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए है न कि सत्ता का आनंद लेने के लिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये के परिव्यय से ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को वहन करेगी। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।