Tuesday, October 15, 2024
BREAKING
बाइक राइडर के भरे जाएंगे 200 पद, करें आवेदन पालमपुर में मुख्य एसडीआरएफ प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा स्थापितः मुख्यमंत्री नाकामी छुपाने के लिए पत्रकारों पर मुकदमे करवा रही सुक्‍खू सरकार: जयराम मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में खोला कैंप कार्यालय धर्मशाला से तीन बार विस चुनाव लड़े राकेश चौधरी की जहर निगलने से मौत मुख्यमंत्री ने मोनाल पक्षी को गोद लेने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए संकल्प का शुभारंभ किया शिमला का टर्शरी कैंसर सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन : जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में तृतीयक कैंसर अस्पताल भवन का शुभारंभ किया
 

गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध, तो इसका यह मतलब यह नहीं कि गिरफ्तारी की ही जाए: सुप्रीम कोर्ट

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Friday, August 20, 2021 19:04 PM IST
गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध, तो इसका यह मतलब यह नहीं कि गिरफ्तारी की ही जाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महज इसलिए किसी को गिरफ्तार करना कि यह कानूनी रूप से वैध है, इसका यह मतलब नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। साथ ही उसने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नियमित तौर पर गिरफ्तारी की जाती है तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को बेहिसाब नुकसान पहुंचा सकती है।

 

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि अगर किसी मामले के जांच अधिकारी को यह नहीं लगता कि आरोपी फरार हो जाएगा या सम्मन की अवज्ञा करेगा तो उसे हिरासत में अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

 

पीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक आदेश में कहा कि ‘हमारा मानना है कि निजी आजादी हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की नौबत तब आती है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाए या यह कोई जघन्य अपराध हो या ऐसी आशंका हो कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या आरोपी फरार हो सकता है।’

 

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने एक मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में सात साल पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

पीठ ने कहा कि ‘महज इसलिए किसी को गिरफ्तार करना कि यह कानूनी रूप से वैध है, इसका यह मतलब नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। अगर नियमित तौर पर गिरफ्तारी की जाती है तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को बेहिसाब नुकसान पहुंचा सकती है।’ उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले जांच में शामिल हुआ था और मामले में आरोपपत्र भी तैयार था। कोर्ट ने कहा कि ‘अगर जांच अधिकारी को यह नहीं लगता कि आरोपी फरार हो जाएगा या सम्मन की अवज्ञा करेगा जबकि उसने जांच में सहयोग किया तो हमें यह समझ नहीं आता कि आरोपी को गिरफ्तार क्यों किया जाए।’

गैरकानूनी संगठन का सदस्य होना माना जाएगा अपराध: सुप्रीम कोर्ट

फैसला : गैरकानूनी संगठन का सदस्य होना माना जाएगा अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के अंतर से सही ठहराया

फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के अंतर से सही ठहराया

धर्मशाला में सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह को पड़ा दिल का दौरा,एयरलिफ्ट की तैयारी

टांडा में किया उपचार : धर्मशाला में सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह को पड़ा दिल का दौरा,एयरलिफ्ट की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 6 न्यायाधीश स्थानांतरित किए

अनुशंसा : सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 6 न्यायाधीश स्थानांतरित किए

कार्यकापालिका और विधायिका के चलते लंबित मामलों की भरमार: सीजेआई

जानबूझकर निष्क्रियता चिंताजनक : कार्यकापालिका और विधायिका के चलते लंबित मामलों की भरमार: सीजेआई

प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट

फैसला : प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट

टेलीविजन की परिचर्चाएं दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण फैला रही हैं: सुप्रीम कोर्ट

पराली जलाने का मामला : टेलीविजन की परिचर्चाएं दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण फैला रही हैं: सुप्रीम कोर्ट

अगले साल से लागू होंगे नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाओं में बदलाव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

वैधता पर सवाल : अगले साल से लागू होंगे नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाओं में बदलाव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

VIDEO POST

View All Videos
X