Wednesday, January 19, 2022
BREAKING
चंबा-शिमला के विधायकों ने रखी अपने क्षेत्र के विकास की प्राथमिकताएं बेरोजगार वेटेरिनरी फार्मासिस्टों ने सीएम को भेजा ज्ञापन, नई पंचायतों में मिले नियुक्‍ति   पीडब्‍ल्‍यूडी बेलदार हादसे का शिकार, 4 की मौत, 3 घायल जिला कांगड़ा के विधायकों ने रखी प्राथमिकता, सीएम ने डीपीआर समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए सराह के टॉंग लेन को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टैस्ट में 168 कोरोना पॉजिटिव डॉ. सैजल बोले, नई शिक्षा नीति युवाओं के कौशल विकास में कारगर मुख्यमंत्री धर्मशाला रोपवे के अलावा करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे ऊना में मिले दो ओमिक्रॉन संक्रमित, विदेश से लौटे थे दोनों बिलासपुर एम्‍स के निकट पावर हाउस में हादसा, दो मजदूर दबे एक की मौत

महिलाओं को एनडीए में प्रवेश के लिए साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Wednesday, September 22, 2021 17:36 PM IST
महिलाओं को एनडीए में प्रवेश के लिए साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 22 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए तथा महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती।

 

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

 

न्यायलय ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि वह महिलाओं को एनडीए में शामिल करने को एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है।

 

एएसजी ने 14 नवंबर को होने वाली अगली एनडीए प्रवेश परीक्षा को छोड़ने की अपील की। पीठ ने कहा कि "हम आपकी समस्याओं को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं। परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र से इस अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है।'

 

पीठ ने कहा कि ‘सशस्त्र सेवाओं ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपात स्थिति से निपटना उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। हमें यकीन है कि वे इस आपातकालीन स्थिति से पार पाने में भी सक्षम होंगे।'

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट

फैसला : प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट

टेलीविजन की परिचर्चाएं दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण फैला रही हैं: सुप्रीम कोर्ट

पराली जलाने का मामला : टेलीविजन की परिचर्चाएं दूसरी चीजों से कहीं अधिक प्रदूषण फैला रही हैं: सुप्रीम कोर्ट

अगले साल से लागू होंगे नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाओं में बदलाव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

वैधता पर सवाल : अगले साल से लागू होंगे नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाओं में बदलाव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सर्वोच्च सुनवाई : पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

पेगासस जासूसी मामले की जांच करेगी तकनीकी विशेषज्ञ समिति, अगले सप्‍ताह आएगा आदेश

सुप्रीम फैसला : पेगासस जासूसी मामले की जांच करेगी तकनीकी विशेषज्ञ समिति, अगले सप्‍ताह आएगा आदेश

कोलेजियम ने केंद्र को जजों के नाम भेजे, 13 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए सीजे

उच्चतम न्यायालय : कोलेजियम ने केंद्र को जजों के नाम भेजे, 13 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए सीजे

फ्यूचर-रिलायंस मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई

विलय सौदे का विवाद : फ्यूचर-रिलायंस मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई

राष्‍ट्रीय मानवाधिकारी आयोग में रिक्त पद भरने संबंधी याचिका खारिज, अध्‍यक्ष व सदस्‍यों की नियुक्‍ति के चलते लिया फैसला

सुप्रीम निर्णय : राष्‍ट्रीय मानवाधिकारी आयोग में रिक्त पद भरने संबंधी याचिका खारिज, अध्‍यक्ष व सदस्‍यों की नियुक्‍ति के चलते लिया फैसला

VIDEO POST

View All Videos