2.42 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेगी पेंशनः मुख्यमंत्री

केलांग(लाहौल-स्‍पीति), 25 फरवरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी। ‘जुले’ कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा ‘आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं।’

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है इसलिए अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपनी गांरटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि वह बुढ़ापा सम्मानपूर्वक गुजार सकें। वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, जिसमें 525 लोगों की मौत हुई तथा 16000 घरों को नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का पैकेज आपदा प्रभावितों को दिया, जिसके तहत पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है।

सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू किया है तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल-जोल तथा यहां की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गेलसन ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, निदेशक ईसोमसा प्रदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

लाहौल शरद उत्सव का शुभारम्भ किया, 70.07 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केलांग में लाहौल शरद उत्सव का शुभारम्भ किया। दो माह तक चलने वाले इस पारम्परिक शीतकालीन त्यौहार के माध्यम से क्षेत्र की जीवंत, अनूठी, समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। बर्फबारी के बाद मनाए जाने वाला यह त्यौहार विभिन्न घाटियों के विविध स्थानीय रीति-रिवाजों को एक मंच पर लाता है। इस त्यौहार में तीरंदाजी, बर्फ संबंधी खेल, पाक कला और बुनाई जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल शरद उत्सव क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उत्सव के माध्यम से क्षेत्र में आने वाले हजारों पर्यटक लाहौल-स्पीति जिला की अनूठी संस्कृति, विरासत से रू-ब-रू होंगे और यहां के पारम्परिक पकवानों का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने अपनत्व भरे आतिथ्य सत्कार और आने वाली पीढ़ियों तक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के लिए लाहौल स्पीति के लोगों की सराहना की।

 

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में पांच नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, जिसमें किन्नौर जिला के रकछम और नाको-चांगो-खाब और लाहौल-स्पीति के चंद्रताल, काजा और तांदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने ‘डिस्कवर लाहौल स्पीति मोबाइल एप्लिकेशन’ भी लॉन्च किया। पर्यटकों की सुविधा और उन्हें यात्रा का बेहतर अुनभव प्रदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस अभिनव पहल का उद्देश्य पर्यटकों को जिला की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि एप्लिकेशन में अत्याधुनिक एआई इंटीग्रेशन की सुविधा है और इंटरैक्टिव चैटबॉट से पर्यटकों को जिले के रमणीय स्थलों, आवास की उपलब्धता की खोज में सुविधा मिलेगी। ऐप के माध्यम से पर्यटकों को जिले के सौन्दर्य से परिपूर्ण अनछुए गंतव्य स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐप को क्यूआर कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले सभी लोगों को क्षेत्रों की आसान पहुंच उपलब्ध होगी।

जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप क्षेत्र में भ्रमण के लिए पर्यटकों को आसानी से जानकारी उपलब्ध करवाएगी। इसके माध्यम से क्षेत्र में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। लाहौल स्पीति जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 70.07 करोड़ रुपये की 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 9.97 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य सड़क रतिल, 4.58 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क रूआलिंग थर्लिंग मेलिंग, 6.41 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क मार्बल, 6.80 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क चौखांग-नैनगाहर, 13.88 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क विहाली-त्रिलोकनाथ-लोबर-उदयपुर, 10.41 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क यांगरंग और 6.18 करोड़ रुपये से मुख्य सड़क शिति नाला-मेह बोग के उन्नयन का कार्य शामिल है।

उन्होंने 1.68 करोड़ रुपये की लागत की साइफन के माध्यम से एफआईएस बीलिंग के सुधार कार्य, ग्राम जिस्पा में 3.91 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शीतकालीन जल आपूर्ति योजना और 5 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले लाहौल हाट डालंग की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 1.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जिला पुलिस लाहौल-स्पीति के कमांड और कंट्रोल सेंटर (अनिमेष-नेत्रम) का लोकार्पण किया। केंद्र ने जिले के अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ-साथ सुमदो, शिंकुला और सरचू सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सीसीटीवी कवरेज का विस्तार किया है, जिसे स्कॉच मेरिट ऑफ ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। इस परियोजना के तहत कुल 639 कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 182 पिछले वर्ष स्थापित किए गए थे।