कांग्रेस नेताओं ने कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा, बोले भाजपा नेता कर रहे गुमराह

शिमला, 19 अप्रैल। मुख्य संसदीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा विकास भाजपा नेताओं को रास नहीं आया, इसीलिए उन्होंने धन की ताकत का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की। कांग्रेस सरकार से एक साल के विकास का हिसाब मांगने वाले भाजपा के नेता यह भूल गए है कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा कर रही है। 

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का ही काम किया। भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं को नौकरियां ‘जॉब ऑन सेल’ के आधार पर दी जा रहीं थीं। जबकि कांग्रेस सरकार ने इस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना को शुरू किया। योजना के पहले चरण में युवाओं को ई-टैक्सी चलाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर परमिट उपलब्ध करवाने की पहल की गई। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने के लिए भी 50 प्रतिशत उपदान की व्यवस्था की गई है। योजना को विस्तार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की शुरूआत की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को जहरमुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 

मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का ही यह परिणाम है कि पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण और आवास जैसे क्षेत्रों के माध्यम से युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में सीधी भर्ती के माध्यम से भी युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने हमेशा ही युवाओं और प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी की है जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लोगों को भ्रष्टाचारमुक्त, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना सुनिश्चित किया। सरकार की योजनाओं से हो रहे सभी वर्गों के संतुलित विकास और वंचित वर्गों के उत्थान से भाजपा के नेता बौखलाहट में हैं और इसलिए अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।

आपदा में कहां गुम थे भाजपा नेता

सातवें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल व मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा ने भाजपा से पूछा है कि वह आपदा में अपना योगदान प्रदेश की जनता को बताए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के लोग मुश्किल वक्त से जूझ रहे थे, तो भाजपा नेता कहां गुम थे। आपदा के दौरान पहले भाजपा नेता विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे और हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव विधानसभा में आया तो भाजपा का कोई भी विधायक प्रभावितों के साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा न होना, भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही नहीं, प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता में रोड़े लटकाते रहे। 

नंद लाल और मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अपना ख़ज़ाना खोल दिया और अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि असहायों का दर्द समझते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया। बिना केंद्र सरकार की सहायता के प्रदेश सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान की सहायता राशि को 1.50 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रूपये किया। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्री प्रदान कर रही है और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले राज्य सरकार ने मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। उन्होंने ने कहा कि दुकान या ढाबा के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। गऊशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं की क्षति पर मुआवज़े को बढ़ाकर 55 हजार, जबकि भेड़, बकरी की मृत्यु पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया है। 

नंद लाल और मोहन लाल ब्राक्टा राज्य सरकार ने आपदा के दौरान सेब बाग़बानों का एक-एक सेब मंडियों तक पहुँचाया। आपदा में जगह-जगह सड़कें टूटी हुईं थी और सेब को बाज़ार तक पहुँचाना चुनौती थी, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से किसी भी बागवान को आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान प्रदेश सरकार की की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने एक-एक प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राहत एवं बचाव कार्यों को गति प्रदान की, जबकि भाजपा नेता केवल मात्र राजनीति करते रहे। 

राष्ट्र के लिए कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों ने दिया सर्वोच्च बलिदान : अनिरुद्ध सिंह 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को भाजपा से परिवारवाद और राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी। इससे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण देश के इतिहास में और क्या हो सकता है। देश के निर्माण में कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने अपना खून और पसीना बहाया है। 

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा को परिवारवाद की परिभाषा पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे देश में भाजपा के 50 से अधिक उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी का परिवारवाद दिखाई नहीं दे रहा और वह सिर्फ प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं। भाजपा नेता चुनाव के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस चुनाव असली मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचती रहेगी। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं, भाजपा का हर साल दो करोड़ रोज़गार देने के वादे का क्या हुआ। देश में भाजपा ने दस साल में क्या 20 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया। देश के लोग यह भी जानना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देने के वादे का क्या हुआ। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1100 रुपए तक क्यों मिल रहा है। क्यों पेट्रोल और डीज़ल के रेट 100 रुपए तक पहुँच गए हैं। हिंसाग्रस्त मणिपुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी दौरा नहीं किया। कोरोना महामारी के दौरान ताली-थाली बजाने का क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को इन सारे सवालों के जवाब देश की जनता देने होंगे।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर कंपनियों से धन की उगाही की और इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा लिया।