हिमाचल सरकार की हिस्‍सेदारी 1497 करोड़ न देने से रेल निर्माण कार्य प्रभावित: अश्विनी वैष्णव

धर्मशाला/नई दिल्‍ली, 07 दिसंबर। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया की हिमाचल में चल रही रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्‍सेदारी के 1497 करोड़ रुपये की अदायगी रोके जाने के चलते प्रदेश की रेल परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ है।

उन्‍होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय  ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अम्ब अन्दौरा, बैजनाथ ,पपरोला , पालमपुर और शिमला रेलवे स्टेशनों का चयन किया है जिसके अन्तर्गत   अम्ब अन्दौरा , बैजनाथ   स्टेशनों के पुनर्विकास के टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं और स्टेशन भवनों के पार्किंग क्षेत्र, वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, सर्कुलेटिंग एरियाज और बरामदों के सुधार/विकास कार्यों को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पालमपुर और शिमला स्टेशन को मास्टर प्लानिंग के अंतर्गत कवर किया गया है जिसके अंतर्गत इन स्टेशनों में अत्‍याधुनिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी, जिसमें सिटी सेंटर विकसित करना, स्टेशन को दोनों तरफ से जोड़ना, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ शामिल हैं।

उन्होंने बताया की दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या के अनुरूप उचित सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा इस स्टेशन पर वेटिंग हॉल, हाई लेवल प्लेटफार्म, शेल्टर, टॉयलेट्स, युरिनल्स आदि  सभी मुलभुत सुविधाएँ विद्यमान हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्‍त वर्ष के लिए उत्तर रेलवे को  यात्री सुविधाओं के लिए   3448.34 करोड़ रूपये आबंटित किए  गए हैं।

उन्होंने संसद में   बताया कि एक अप्रैल 2024 तक हिमाचल प्रदेश में आंशिक/पूरी तरह पड़ने वाली 13,168 करोड़ लागत की  255 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य/स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 6225 करोड़ रूपये लागत से 61 किलोमीटर  रेलवे लाइनें निर्मित की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया की 63. 5 किलो मीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी  रेलवे लाइन और 30 किलो मीटर लंबी  चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन को राज्य सरकार के साथ साँझा  खर्चे के आधार पर  स्वीकृति प्रदान की गई है। इन रेलवे लाइनों में  63.5 किलोमीटर  भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी  रेलवे लाइन में कुल 124.02 हेक्टेयर जमीन की जरूरत के मुकाबले अब तक  79.57 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है  तथा उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा  इस परियोजना पर अब तक  ₹5205  करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार  के हिस्से  की  ₹1351 करोड़ की देनदारी बकाया है।

उन्होंने बताया की 30 किलो मीटर लंबी चण्डीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन पर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अब तक इस परियोजना पर कुल  ₹ 727 करोड़ खर्च किये गए हैं जबकि इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से  की  ₹146  करोड़ की देनदारी बकाया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा अपने हिस्सेदारी की अदायगी में देरी से इन परियोजनाओं के निर्माण में देरी हो रही है और  इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमिका अहम है।

उन्होंने बताया की हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली रेलवे लाइनों के लिए चालू वित्‍त वर्ष के लिए  ₹ 2698 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जोकि वर्ष 2009 -14 के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है।