केंद्र ने आपदा प्रभावितों को नहीं दी आर्थिक मदद, बागियों पर भाजपा खर्च रही करोड़ों: सुक्‍खू

शिमला, 20 मार्च। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के 22 हजार से अधिक आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की सहायता के आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज जारी किया, जिससे हजारों आपदा प्रभावितों की मदद हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने अपना योगदान बताना चाहिए। हिमाचल के भाजपा नेता केंद्रीय मदद मिलने में लगातार अड़ंगे लगाते रहे, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कोई भी विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। जबकि बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर महँगे फाइव स्टार होटलों में ठहराया जा रहा है, हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सैर कराई जा रही है तथा उनकी सुरक्षा पर भी भाजपा भारी-भरकम पैसा खर्च रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब भी हिमाचल के हितों की बात आई, भाजपा नेताओं ने अपना हिमाचल विरोधी चेहरा दिखाया। प्रदेश की जनता अब भाजपा नेताओं से जवाब मांग रही है लेकिन उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने व विशेष राहत पैकेज देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो भाजपा नेता चर्चा के दौरान तीन दिन तक बड़ी-बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। उन्‍होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या ये लोग हिमाचल के हितैषी हो सकते हैं।

सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कभी किसी राजनीतिक लाभ की मंशा से काम नहीं करती क्योंकि हमारे कर्म में मानवता और सेवाभाव सर्वोपरि है। यही वजह है कि हमने आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया और 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की। किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान घोषित यह ऐतिहासिक राहत पैकेज है।

उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गौशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचा हूँ तथा आम आदमी के दर्द से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए वर्तमान राज्य सरकार का हर फैसला जन कल्याण के लिए समर्पित है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सेवा भाव के साथ कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के आचरण को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख रखी है और आने वाले में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी।