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प्रबंधन व सरकार पर गर्जे एचआरटीसी कर्मचारी, बोले झांसे की नीति नहीं चलेगी

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Thursday, May 12, 2022 18:56 PM IST
प्रबंधन व सरकार पर गर्जे एचआरटीसी कर्मचारी, बोले झांसे की नीति नहीं चलेगी
Shimla

शिमला/बिलासपुर, 12 मई। एचआरटीसी के कर्मचारी लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने नए पे-स्केल, लंबित डीए व अन्य मांगों को लेकर शिमला में बस अड्डे के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है कि 19 मई तक वार्ता कर उनके मसलों को हल न किया गया तो उनका आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।

 

एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि सभी विभागों के कर्मचारियों को नया वेतनमान मिलना शुरू हो गया है लेकिन एचआरटीसी कर्मचारी अभी भी इससे वंचित है। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर उनके डीए नहीं मिले हैं। कर्मचारियों के मेडिकल रीम्बर्समेंट भी नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि अब झांसे वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब अगर उनसे वार्ता कर उनकी मांगों को नही माना गया तो यूनियन आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदार निगम प्रबंधन व सरकार की होगी।

 

 

उधर, राज्यव्यापी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की बिलासपुर इकाई ने अन्य परिवहन कर्मचारियों के साथ गेट मीटिंग कर प्रबंधन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों की मांगों के प्रति अनदेखी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

 

 

उन्होंने आरोप लगाया कि दिन रात ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा भाव से कार्य करने वाले परिवहन कर्मचारियों को अपने वित्तीय लाभों को पाने के लिए हमेशा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी तक भी एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों को पिछले 36 माह के ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं अब तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को एचआरटीसी प्रबंधन व सरकार ने लागू नहीं किया है। जबकि अन्य विभागों में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

 

उन्होंने कहा कि यूनियन 19 जून तक गेट मीटिंग जारी रखेगी। उन्होंने सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन ने उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो उसके बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

 

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