एचपीयू में शिक्षकों की भर्ती की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग

शिमला,15 सितंबर। फोरम अगेंस्ट करप्शन (एफएसी) ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में सहायक प्रोफेसरों,  एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के पदों के लिए 250 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कड़ा विरोध किया है। एफएसी ने मांग की है कि इन शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाए गए फर्जी तरीके की जांच के लिए उच्žच न्žयायालय के जज की अध्žयक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाए।

एफएसी के संयोजक टिकेंद्र पंवर ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते कहा कि भ्रष्टाचार का पैमाना और भर्ती में प्रक्रियाओं का उल्लंघन इतना बड़ा है कि यह केवल कुछ शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नहीं है, बल्कि एक हेजहोग धोखाधड़ी है, जिसका नेतृत्व सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। मौद्रिक संदर्भ में रिश्वत। इसलिए न केवल एचपीयू और उसके अधिकारियों से संबंधित अवैधताओं की जांच के लिए एक गहन आयोग की आवश्यकता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने धोखाधड़ी से अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं।

फोरम का आरोप है कि वर्ष 2014 से शुरू की गई शिक्षकों की भर्ती आज भी जारी है। यह भर्ती एचपीयू अधिनियम में निर्धारित यूजीसी नियमों और कानून के प्रावधानों को धत्žता बताते हुए की जा रही हैं और अब तक करीब 250 शिक्षक रखे गए हैं।

ये हैं नियम

1. एचपीयू में भर्ती के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार ने शोध कार्य किया हो और यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट पत्रिकाओं में शोध पत्र / लेख प्रकाशित करने में सक्षम हो। हालांकि, नियुक्त किए गए कुछ लोग इस शर्त के लिए योग्य नहीं हैं। ऐसे मामले हैं जहां उम्मीदवार 2004 से मास्टर डिग्री या पीएचडी से सम्मानित होने से पहले ही अपना काम का अनुभव दिखा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित 7 प्रकाशनों में से 5 पत्रकारिता और जनसंचार में एक ही पत्रिका में थे।
2. एचपीयू में भर्ती के लिए उम्मीदवार को यूजीसी से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण होना चाहिए। जिन लोगों के पास नेट योग्यता नहीं है, उन्हें 2009 मंट इस विचार के साथ छूट दी गई थी कि उनके पास पीएचडी होना चाहिए। हालांकि, पीएचडी को पांच शर्तों के तहत अर्हता प्राप्त करनी चाहिए:

• The PhD should have been done in regular mode.
• Two papers should have been published in journals pertaining to the PhD thesis.
• At least two seminars should have been attended pertaining to the thesis topic.
• The evaluation of the PhD should have been done by an external examiner and
• Viva should have been done on an open platform.

फोरम का आरोप है कि ये नियुक्‍तियां इस शर्त का उल्लंघन करते हुए की गई हैं और ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है जिनके पास न तो नेट क्वालिफायर था और न ही जरूरी शर्तें पूरी करते थे।