भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करें अधिकारी: डिप्‍टी सीएम

शिमला,24 मई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सक्रियता, मानवीय दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाली अनाधिकृत बसों पर सरकार जल्द ही कानून ला कर नियंत्रण करने जा रही है। इसके तहत उन बसों पर दैनिक 5 हजार, प्रति सप्ताह 25 हजार, महीने का 75 हजार और सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जायेगा। शुल्क के माध्यम से प्रदेश को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी।

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में बिना पंजीकरण सरकारी गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों पर लगी हुई प्लेट्स को भी हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में जेसीबी, पोकलेन एवं इसके अतिरिक्त अन्य भारी मशीनरी के पंजीकरण की जांच करने के निर्देश भी दिये ताकि प्रदेश में बिना कर दिए बिना कोई भी मशीन या गाड़ी कार्य न कर सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में वित्त वर्ष 2023 -24 में राजस्व प्राप्तियों के तय लक्ष्य को लगभग 15 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है और जल्द ही तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली 29 मई से पूरे प्रदेश में लागू की जाएंगी। इससे पूर्व प्रारंभिक तौर पर संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली को बैजनाथ और शिमला प्राधिकरण में शुरू की गई थी। सफल परीक्षण के उपरांत यह प्रणाली पूरे प्रदेश में शुरू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 327 नंबर फैंसी नंबर को ई ऑक्शन प्रणाली के लिए चिन्हित किया गया है, जिसकी दर 10 हजार से एक लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। इस अवसर पर वाहनों पर लगने वाले कर पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन निरीक्षक को अब चालान करने का अधिकार प्रदान किया जायेगा, जिस से वह वाहनों के निरीक्षण के साथ उनके चालान भी कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में 21 लाख 51 हजार वाहन पंजीकृत है। परिवहन के क्षेत्र में 3 लाख से अधिक एवं 18 लाख से अधिक गैर परिवहन के क्षेत्र में पंजीकृत हैं। प्रदेश में अब तक 15 लाख 12 हजार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके है। उन्होंने कहा कि बद्दी में 16 करोड़ रुपए की लागत से वाहन फिटनेस के लिए निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

बैठक में सड़क सुरक्षा और इससे संबंधित विभिन्न समितियों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से समय-समय पर जागरूकता आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों ने 147 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे जिसमें से परिवहन विभाग ने 117 ब्लैक स्पॉट को ठीक कर दिया है तथा 30 अन्य को ठीक करने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सेल स्थापित होने के बाद दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। बैठक में सचिव परिवहन विभाग आरडी नज़ीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।