विपक्ष ने पर्यटन निगम की संपत्‍तियों को बेचने का आरोप लगा किया वॉकआउट

तपोवन(कांगड़ा),14 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा और सदन से वॉकआउट जारी रहा। मंगलवार को प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए। इसके बाद विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 200 करोड़ रुपए एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्तियां सरकार ने बनाईं और उसके बाद अब इन संपत्तियों को सरकार कौड़ियों के भाव में निजी हाथों में बेच रही है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि मंडी में 41 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर और  जंजैहली में बनाए गए कल्चरल सेंटर को सरकार बेचने जा रही है।

नेता विपक्ष ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने पर्यटन निगम के होटल को बेचने का प्रयास किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया और संपत्तियों को बेचने नहीं दिया गया। उन्‍होंने कहा कि एक बार फिर से सरकार निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए संपत्तियों को बेचने जा रही है। विपक्ष ऐसा नहीं होना देगा। उन्‍होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार संपतियां बेचती है तो 6 महीने बाद जब कांग्रेस सत्‍ता में आएगी तो सभी सौदे निरस्त किए जाएंगे और सम्पतियों को वापस लिया जाएगा।

संपत्तियों को बेचने के आरोप निराधार :  राकेश पठानिया

वन मंत्री राकेश पठानिया ने विपक्ष द्वारा  पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पर्यटन विभाग की कोई भी संपत्ति सरकार द्वारा बेची नहीं गई है।  उन्होंने कहा कि विभाग की संपत्तियों के बेहतर रखरखाव व संचालन  की दृष्टि से सरकार द्वारा इन्हें केवल लीज पर देने का निर्णय लिया  गया है। उन्होंने बताया कि मंडी के कन्वेंशन सेंटर को 10 साल, कल्चर सेंटर जंजैहली को 15 साल और कल्चर सेंटर बड़ागांव (मनाली) को 16 साल जबकि कन्वेंशन सेंटर क्यारीघाट को 10 साल की अवधि के लिए लीज पर दिया जाना है।  

वन मंत्री ने कहा कि फाइनेंसियल बिड के प्रावधान के आधार पर इन सम्पतियों में कन्वेंशन सेंटर मंडी  को  25 लाख रुपए,  कल्चर सेंटर जंजैहली  को 17.52 लाख,  कल्चरल सेंटर बड़ागांव (मनाली) को डेढ़ करोड़ वार्षिक राशि के आधार पर लीज पर दिया जाना है। इसके अतिरिक्त कॉन्सेशन फीस में  प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को लीज पर देने से प्रदेश एक विशेष टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरकर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा। इससे जहां प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होग़ी वहीं  प्रदेश की आर्थिकी को भी बल मिलेगा। 

वन मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के साथी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथी सदन के संचालन में बार-बार बाधा पहुंचाकर सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं, वहीं लोगों के हित में लिए जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश पठानिया ने आज तपोवन में युवा कांग्रेस की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप शो करार दिया है।