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मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में दी 445 करोड़ रुपये की सौगात

एफ.आई.आर. लाइव डेस्क Updated on Saturday, March 16, 2024 16:58 PM IST
मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में दी 445 करोड़ रुपये की सौगात

बिलासपुर, 16 मार्च। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान झंडूता, श्री नैना देवी जी, घुमारवीं और सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों में 445 करोड़ रुपये की 37 विकास परियोजनाओं की सौगात दी।


मुख्यमंत्री ने पंजपीरी-कुटैहला-बगछाल सम्पर्क मार्ग पर गोविन्द सागर जलाशय पर 64 करोड़ रुपये से निर्मित 330 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण किया। यह पुल भारत के सबसे लंबे केंटीलीवर पुल में शामिल है। इस पुल से श्री नैना देवी जी और झंडूता विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी और घुमारवीं क्षेत्र के लोगों सहित झंडूता विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिलासपुर और कीरतपुर तक सुगमता से पहुंचने की सुविधा उपलब्ध होगी।


ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3.79 करोड़ रुपये के कलोल पॉलटेक्निक कॉलेज के भवन, उप-तहसील कलोल के 1.21 करोड़ रुपये से निर्मित भवन को जनता को समर्पित किया। उन्होंने ऋषिकेश में 1.41 करोड़ रुपये से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बरठी में 1.18 करोड़ रुपये से निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र के भवन और जल शक्ति के अनुभाग गैहड़वीं के अन्तर्गत कारवीं नाले की 18.33 करोड़ रुपये विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के संवर्द्धन कार्यों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं में 5.71 करोड़ रुपये से निर्मित डिप्टी डिस्ट्रिक अटॉर्नी, एसिस्टेंट जनरल अटॉर्नी, पब्लिक प्रासिक्यूटर के कार्यालय, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में गतोल से नेरी नरोल सड़क पर 1.64 करोड़ रुपये से निर्मित पुल, 9.84 करोड़ रुपये से लदरौर-जाहू सड़क वाया हटवाड़ के स्तरोन्नत कार्य, 3.59 करोड़ रुपये से मोहरा-सुनाली-सुक्कर खड्ड पर निर्मित सड़क, 5.70 करोड़ रुपये से घुमारवीं से टिक्कर-सिलह वाया मरहोल-सोई-रोपड़ी सड़क और 2.52 करोड़ रुपये से निर्मित मेहरण-नैन-जलौण-पंगवारा-तलाई-कोलीबस्ती-टकरेहड़ा-सलून मंडल खिल सड़क का लोकार्पण भी किया।


मुख्यमंत्री ने 5.87 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली बुहड़ से मलहोट सड़क, 5.42 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली ढोलग-चकनाड़ से गाह सड़क, 25.70 करोड़ रुपये से बरोहा से कोहिना सड़क, 14.34 करोड़ रुपये से जड्डू-बड़गांव-गलू सड़क, 6.29 करोड़ रुपये मरोतन से धानी सड़क और 6.69 करोड़ रुपये भल्लू से बलघाड़ सड़क की आधारशिला रखी।


उन्होंने 57.88 करोड़ रुपये से बगछाल से तलाई वाया कलोल सड़क के स्तरोन्नयन कार्यों, तहसील झंडूता में 1.44 करोड़ रुपये से उठाऊ सिंचाई योजना बलरा-सुनहाणी के सुधार कार्यों और तहसील झंडूता में 1.98 करोड़ रुपये से उठाऊ सिंचाई योजना टिहरी-बकैण-रीरहोड़ के सुधार कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी जी विधानसभा में 3.82 करोड़ रुपये से स्वारघाट-श्री नैनादेवी-भाखड़ा-खरकड़ी सड़क, 30.06 करोड़ रुपये से गलवा से ग्वालथाई सड़क के स्तरोन्नयन कार्य, 13.92 करोड़ रुपये से बैहल से स्वाहन वाया लखाला सड़क, 6.96 करोड़ रुपये से बनेर-जगतखाना सड़क और 7.07 करोड़ रुपये से टोबा ग्वालथाई से धरोट सड़क के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 6.98 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली तरघेल से लदरौर सड़क, 7.52 करोड़ रुपये से गाहर से खेत सड़क, 4.77 करोड़ रुपये से सुम्बरी से भजराल निचली सड़क और 9.21 करोड़ रुपये से राहिया-अमरपुर-हड़सर-घुमारवीं सुनहाणी से तुंगड़ी सड़क, हटवाड़ में 5 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, 9.91 करोड़ रुपये से ढिंगू से सुकड़ी सम्पर्क मार्ग, घुमारवीं में दो करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले कौशल विकास केंद्र, बम में 3.92 करोड़ रुपये से 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशन और घुमारवीं में 64.84 करोड़ रुपये से 132 के.वी.ए. के सब-स्टेशन की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने 5.61 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली ढली से बंदला मियां सड़क, 9.46 करोड़ रुपये धार टटोह-दरोबड़-सरयांघाटी सड़क, 8.34 करोड़ रुपये से पंचायत घर हरनोड़ा से बोहट कसोल सड़क और 7.27 करोड़ रुपये से कुठेड़ा से बाड़ी ब्राहम्णा सड़क का शिलान्यास किया।

 

कोटधार में आईटीआई और कॉपरेटिव बैंक की शाखा, भराड़ी में तहसील की घोषणा



मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के लग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बगछाल पुल के निर्माण से बिलासपुर जिला के कोटधार क्षेत्र की जनता व्यापक स्तर पर लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि बगछाल सड़क को डबल लेन करने के लिए 58 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कोटधार में आईटीआई और हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। उन्होंने नखलेड़ा में पीएमसीएच और शाहतलाई से एम्स कोठीपुरा तक बस सेवा चलाने और थापना से बागछाल सड़क को डबल लेन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करने से प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपये बढ़ौतरी इस वित्त वर्ष में हुई तथा शराब ठेकों की नीलामी से 600 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस राजस्व से जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रदेश की 1.13 लाख विधवाओं व एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये से 300 रुपये कर दी गई है। इस बजट में 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वृद्धजनों के इलाज का खर्च प्रदेश सरकार के द्वारा वहन करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दूध का खरीद मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया और भैंस के दूध को 55 रुपये किया गया। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना लागू की गई है।


उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के छह विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान किया। उन्होंने कहा कि ईमान बेचने वाला हमेशा डरता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं डरता है। जो लोग जनता के वोट से सत्ता नहीं बना सके, वह धन बल से सत्ता हथियाना चाहते हैं। भाजप में मुख्यमंत्री पद की होड़ लगी है। बागी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बागियों ने जनता के वोट का अपमान किया है। जनता को उन्हें अपने वोट की ताकत का एहसास कराना चाहिए।


उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सामान्य परिवार से सम्बंध रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है और वह पहले ही दिन से आम आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार ने 75 हजार करोड़ का कर्ज व सरकारी कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में दीं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की। उन्होंने  कहा कि यह प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया, जिसे कांग्रेस सरकार ने वहां लागू किया था। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने राज्य के 4000 अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, हॉस्टल का खर्च व 4000 रुपये पॉकेट मनी के साथ-साथ साल में एक बार यात्रा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।



ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने दृढ़ता के साथ प्राकृतिक आपदा का सामना किया। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के हिमाचल के इतिहास में प्राकृतिक आपदा के कारण एक ही दिन में सर्वाधिक लोगों की जान चली गई। आपदा के दौरान 500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपदा प्रभावित 16 हजार से अधिक परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया, जिसके तहत मुआवजा राशि में कई गुणा की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में 5 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 10 हजार रुपये प्रतिमाह मकान किराए का प्रावधान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसमस्याओं से भली-भांति परिचित है, इसलिए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 90 हजार के अधिक इंतकाल व सात हजार से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए।


इस अवसर पर कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने 64 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ऐतिहासिक बगछाल पुल का लोकार्पण किया है, जिससे कोटधार के लोगों की एक चिरलंबित मांग पूरी हुई है और 14 पंचायतों के लोग इस पुल से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह पुल यहां के लोगों के लिए प्रदेश सरकार की एक सौगात है, जिसके लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया और इस पुल के निर्माण कार्य को गति प्रदान की गई। उन्होंने बगछाल-तलाई सड़क के लिए 58 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।


इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बीरू राम किशोर, बाबू राम गौतम व तिलक राज शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


 
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भराड़ी को तहसील बनाने, घुमारवीं में एक बड़ा प्रोफेशनल तकनीकी संस्थान खोलने तथा त्यूण किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘‘उम्मीद नहीं की थी कि जिस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर चुन कर आने वाले छह विधायक पार्टी को धोखा देंगे। सरकार को अस्थिर करने के लिए मेरे इस्तीफे की अफवाहें फैलाई गई। अब हिमाचल प्रदेश की जनता भी उनके कभी माफ नहीं करेगी। जो धन बल का प्रयोग करते हैं, वो जनता की सेवा कभी नहीं सकते। हमने कभी अपना ईमान नहीं बेचा, क्योंकि हमारे परिवार ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं। हर संघर्ष कर जनता की सेवा कर रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि राजेश धर्माणी के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर वह व राजेश धर्माणी राजनीति में आए और भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लोगों की सच्चे मन से सेवा करने की इच्छा थी। आर्थिक चुनौतियों को पार पाने के लिए सरकार बनने के बाद से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयास किए।


उन्होंने कहा ‘‘मैं सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हो। पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की। प्रदेश सरकार ने राजस्व लोक अदालत लगाने की ऐतिहासिक पहल की। अनाथ बच्चों, विधवाओं एवं एकल नारियों, मनरेगा मजदूरों, बुजुर्गों, पशु पालकों और किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार ने अनेक फैसले लिए हैं, ताकि वह समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक नवोन्मेषी योजनाएं आरम्भ की हैं ताकि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समाधान करना प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसी के दृष्टिगत सरकार द्वारा राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार अवसर उपलब्ध करवाने और इसके दृष्टिगत संसाधन सृजित करने को प्रदेश सरकार ने विशेष अधिमान दिया है। तकनीकी शिक्षा स्वरोजगार के लिए महत्ती भूमिका अदा करती है। इसीलिए सरकार ने इस वर्ष के बजट में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए समुचित बजट का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है। जिन लोगों ने सरकार और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें प्रदेश की जनता करारा जबाव देगी।

नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दस साल एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक साधारण परिवार से निकल कर उन्होंने राजनीति में लंबा संघर्ष किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की। उन्होंने कहा कि अवैध क्रशर बंद करने व शराब के ठेकों की नीलामी करने से कुछ लोगों को दिक्कत हुई क्योंकि उन्हें लूट की छूट चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने लूट की राजनीति के आगे झुकने से मना किया तो कुछ षड़यंत्रकारियों ने मिलकर प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश रची।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बीरू राम किशोर, बाबू राम गौतम व तिलक राज शर्मा, जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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