नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक योजना तैयार: सीएम

शिमला, 26 जून। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां राज्य कर एवं आबकारी विभाग और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहल, ‘नशा नहीं, जिंदगी चुनो’ का शुभारंभ करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए एकीकृत नशामुक्ति नीति अपनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरे जाएंगे ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार के राजस्व की बचत होगी बल्कि इससे नशीली दवाओं के खतरे से समग्र रूप से निपटने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस अवसर पर आबकारी पुलिस बल की प्रक्रिया का शुभारम्भ भी किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाना समय की मांग है तभी नशे जैसी बुराई को खत्म किया जा सकता है और युवा पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस समय में नशे के खतरे पर अंकुश लगाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग को एक कदम आगे रहने का परामर्श दिया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल आवश्यक है तभी नशीले पदार्थों की तस्करी की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पहल पर ही इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकूला में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों और अन्य उत्तरी राज्यों के अन्य प्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब द्वारा एक और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 के अन्तर्गत एक विशेष नशामुक्ति हेल्पलाइन भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य मरीजों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह प्रदेश व देश में एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। नशीली दवाओं के खिलाफ रणनीति मुख्य रूप से भांग और अफीम जैसे पौधों से प्राप्त कुछ मादक पदार्थों पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने इन मादक पदार्थों केे उत्पादन वाले पौधों की खेती के खिलाफ और उन्मूलन के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों और इसके अवैध व्यापार में शामिल लोगों की लगभग 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। 

जय राम ठाकुर ने अभिभावकों को भी सलाह दी कि वे अपने बच्चों के व्यवहार और उसमें होने वाले परिवर्तन पर निगरानी रखें और अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। उन्होंने शिक्षकों से स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के आस-पास चल रही गतिविधियों पर नजर रखने का भी आग्रह किया, क्योंकि नशा तस्कर इन संस्थानों को विशेष रूप से निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पुलिस योजना के तहत समय-समय पर स्कूलों और कॉलेजों के पास युवाओं में नशीली दवाओं के खतरों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई। 

उन्होंने नशीले पदार्थों का पता लगाने वाली किट भी वितरित की और विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकला, मैराथन, नारा लेखन आदि के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। उन्होंने नशा तस्करों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वाहनों को भी हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।  

इस अवसर पर नशा निवारण की दिशा में विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों पर आधारित नशा निवारण बोर्ड की एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर आईआरबी बनगढ़ और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा नशीली दवाओं के दुष्परिणामों पर आधारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग यूनुस खान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस दिवस को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों में 40 बीघा से अधिक भूमि पर भांग की खेती को नष्ट किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश को देश का नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए विभाग अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगा।

राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओ.पी. शर्मा ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, विधायक विनोद कुमार और विशाल नेहरिया, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।